झारखंड: एक आपराधिक मामले में अदालत से पूर्णतः बरी हो चुकी विदेशी महिला को अब भी डिटेंशन सेंटर की चारदीवारी के पीछे कैद रखा गया है| इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई है और पीड़ित महिला को तुरंत राहत देने का आदेश दिया है|जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने पक्ष रखा कि पीड़ित महिला को जल्द ही डिटेंशन सेंटर से निकालकर प्रोबेशन होम में शिफ्ट किया जाएगा|अदालत ने इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की ढिलाई न बरतने की सख्त हिदायत दी है|
डिटेंशन सेंटरों पर हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट:
कोर्ट ने राज्य के सभी डिटेंशन सेंटर्स और सरकारी व एनजीओ संचालित महिला शेल्टर होम की जमीनी हकीकत पर 19 नवंबर तक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है| महिला को उसके स्वदेश (बांग्लादेश) वापस भेजने के मामले में पेंच फंसा हुआ है| केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि बांग्लादेशी एंबेसी को कई बार पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिला है| इस पर कोर्ट ने दो टूक कहा कि कूटनीतिक स्तर पर बातचीत कर इस मामले का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए|
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