मत्स्य पालकों को मिलेगा 70 प्रतिशत अनुदान

पटना: राज्य में तालाब आधारित मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और मत्स्य उत्पादन के साथ-साथ मत्स्य बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यिकी विकास योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं| योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में किया जाएगा| इसके तहत मछली पालकों को उन्नत मत्स्य-बीज उत्पादन, ट्यूबवेल एवं पंप सेट अधिष्ठापन तथा तालाब में यांत्रिक एरेटर लगाने के लिए अनुदान दिया जाएगा| योजना के तहत उन्नत मत्स्य-बीज उत्पादन के लिए निर्धारित इकाई लागत एक लाख रुपये प्रति 0.5 एकड़ है| वहीं, ट्यूबवेल तथा पंप सेट अधिष्ठापन के लिए निर्धारित इकाई लागत 1.20 लाख रुपये और तालाब मत्स्यिकी के लिए यांत्रिक एरेटर की इकाई लागत 50 हजार रुपये निर्धारित की गई है|
इन घटकों पर सामान्य वर्ग के लाभुकों को निर्धारित इकाई लागत का 50 प्रतिशत, जबकि अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा| योजना का उद्देश्य राज्य के तालाब जल-संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन करते हुए मत्स्य उत्पादन की विभिन्न श्रृंखलाओं को बढ़ावा देना है| योजना के लिए आवेदन मत्स्य विभाग की वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है| आवेदन के साथ लाभुक का मोबाइल नंबर, बैंक शाखा का नाम, बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड दर्ज करना होगा| साथ ही आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या जमीन के नक्शे की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी| अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के लाभुकों के लिए जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है|
बड़े पैमाने पर हो रहा मछलियों का निर्यात:
बिहार मछली उत्पादन में न सिर्फ आत्मनिर्भर हुआ है, बल्कि निर्यात की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है| राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025-26 में राज्य से 39.07 हजार टन मछलियां बाहर भेजी गई हैं, जिसमें नेपाल, सिलीगुड़ी, लुधियाना, अमृतसर, बनारस, गोरखपुर, देवरिया, कप्तानगंज, रांची तथा गोड्डा आदि प्रमुख शहर शामिल हैं|