सर्वाधिक स्वीकृतियों के लिए बिहार को मिला ‘बेस्ट स्टेट’ का सम्मान

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के दूरदर्शी नेतृत्व में बिहार सूक्ष्म, लघु एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है| इसी क्रम में, नई दिल्ली में आयोजित पीएमएफएमई कॉन्क्लेव में बिहार को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) के तहत सर्वाधिक संख्या में स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए ‘बेस्ट स्टेट’ के प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है| यह सम्मान बिहार में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने, उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा छोटे उद्यमियों को संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य के उल्लेखनीय प्रदर्शन को मान्यता प्रदान करता है|

प्रतिष्ठित सम्मान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान द्वारा अमन समीर, निदेशक, एमएसएमई एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग विभाग, बिहार सरकार को प्रदान किया गया| इस अवसर पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा, “PMFME योजना का उद्देश्य देशभर के छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए उन्हें आवश्यक वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करना है| बिहार द्वारा सर्वाधिक स्वीकृतियां प्राप्त कर ‘बेस्ट स्टेट’ का सम्मान हासिल करना राज्य में उद्यमिता और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की बढ़ती संभावनाओं को दर्शाता है,यह उपलब्धि बिहार के उद्यमियों के लिए नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगी|

इस आवसर पर बिहार के उद्योग मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह ने बिहार की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, “PMFME योजना के तहत बिहार को मिला ‘बेस्ट स्टेट’ का सम्मान राज्य के सूक्ष्म उद्यमियों और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में काम कर रहे उद्यमियों की क्षमता और मेहनत का प्रमाण है| सरकार का निरंतर प्रयास है कि छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ने के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएं| यह सम्मान बिहार में स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमिता को और गति देने के लिए प्रेरित करेगा| प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) का उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकीकरण और उन्नयन को बढ़ावा देना है| योजना के माध्यम से उद्यमियों को तकनीकी उन्नयन, आधारभूत संरचना, ब्रांडिंग, क्षमता निर्माण तथा अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाता है|