सम्राट चौधरी ने की केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से मुलाक़ात क्र बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण जल संसाधन, सिंचाई एवं बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की| बैठक में उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी की उपस्थिति में केंद्रीय बजट 2024-25 एवं 2025-26 में बिहार के लिए घोषित योजनाओं की वर्तमान स्थिति,लंबित स्वीकृतियों तथा आगामी परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई|मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री को बताया कि केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के लिए 11,500 करोड़ रुपये की लागत वाली कोसी-मेची अंतर्राज्यीय रिवर लिंक परियोजना सहित सिंचाई एवं जल संसाधन क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की गई थी| इसके तहत बिहार सरकार ने 16,339.18 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का डी.पी.आर. केंद्र सरकार को उपलब्ध कराया है, इनमें अब तक केवल दो परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है|
बैठक में कोसी-मेची अंतर्राज्यीय रिवर लिंक परियोजना पर विशेष रूप से चर्चा हुई| लगभग 3,652.56 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य कोसी बेसिन के अतिरिक्त जल का बेहतर उपयोग करते हुए उत्तर बिहार में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना है| परियोजना के प्रथम चरण के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 395.41 करोड़ रुपये तथा 2026-27 में 570 करोड़ रुपये, यानी कुल 965.41 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है| अब तक 156.745 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं| मुख्यमंत्री ने प्रथम चरण की शेष राशि शीघ्र उपलब्ध कराने तथा दूसरे चरण के डी.पी.आर. को मंजूरी देने का आग्रह किया|
मुख्यमंत्री ने सिकरहना दायां तटबंध निर्माण योजना का भी मुद्दा उठाया| 125.08 करोड़ रुपये केन्द्रीय अंश वाली यह योजना पहले ही संबंधित केंद्रीय समिति द्वारा अनुशंसित की जा चुकी है| बैठक में इसके लिए केंद्रीय सहायता जल्द उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई| इसके अलावा केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत प्रस्तावित अन्य योजनाओं की स्थिति पर भी विचार-विमर्श हुआ| इनमें सिंचाई क्षेत्र की तीन परियोजनाएं जिनकी अनुमानित लागत 5,951.45 करोड़ रुपये है तथा बाढ़ प्रबंधन क्षेत्र की 15 परियोजनाएं जिनकी अनुमानित लागत 3,896.14 करोड़ रुपये है, वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय के विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं| बैठक में केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के विस्तारीकरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण की प्रगति की भी समीक्षा की गई| इस परियोजना के लिए बिहार सरकार ने 8,338.89 करोड़ रुपये का डी.पी.आर. केंद्रीय जल आयोग को भेजा है| केंद्र से सहायता मिलने की अपेक्षा में राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 3,484.24 करोड़ रुपये की लागत वाले प्रथम चरण का कार्य शुरू कर दिया है मुख्यमंत्री ने परियोजना की शीघ्र स्वीकृति और केंद्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है|