भूमिहीन विद्यालयों को प्राथमिकता पर मिलेगी जमीन : दिलीप

पटना : राजस्व एवं भूमि सुधाए मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने खा है कि राज्य के भूमिहीन विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी| दो महीने में 24 केंद्रीय विद्यालयों के लिए अधिकतम पांच एकड़ तक भूमि दी गई है| विद्यालयों और खेल मैदानों से अतिक्रमण हटाया जाएगा| शिक्षा विभाग के भूमि संबंधी कार्यों के निष्पादन के लिए अलग से डीसीएलआर या एडीएम स्तर के पदाधिकारियों को नोडल अफसर के रूप में तैनात किया जाएगा| स्थानीय अधिवेशन भवन में चल रहे राज्यस्तरीय कार्यशाला सह चिंतन शिविर के दूसरे दिन डॉ. जायसवाल ने शिक्षा अधिकारियों को काम की गुणवत्ता सुधारने और तनाव मुक्त होकर काम करने का संदेश दिया| कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी मौजूद रहे| डॉ. जायसवाल ने कहा कि राजस्व विभाग के पास ऐसे विद्यालयों की सूची आई है जहां पर अतिक्रमण है| ऐसे विद्यालयों को अतिक्रमण मुक्त कराने और विद्यालयों तक पहुंच पथ के लिए जमीन देने की दिशा में त्वरित कार्रवाई की जा रही है| उन्होंने कहा कि शिक्षक और शिक्षा विभाग के अधिकारी नई पीढ़ी को तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं| शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की पहल से शिक्षकों की समस्याएं एक-एक कर दूर की जा रही हैं| शिक्षक भी शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार सुधार के लिए समर्पित होकर काम करें| राजस्व मंत्री ने सुझाव दिया कि विभागीय सचिव, डीईओ, आरडीडी और डीपीओ सहित सभी पदाधिकारी महीने में कम से कम एक दिन किसी विद्यालय में जाकर बच्चों से संवाद करें और कक्षा लें, इससे शिक्षा व्यवस्था की जमीनी स्थिति को समझने में मदद मिलेगी|