पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण के लिए विभाग प्रतिबद्ध

पटना: बिहार में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त एवं सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देने के उद्देश्य से पंचायती राज विभाग द्वारा लगातार महत्त्वपूर्ण कार्य किये जा रहे है| विगत दिनों में त्रिस्तरीय पंचायती राज जन-प्रतिनिधि संघ द्वारा बैकिंग भागीदार के रूप में भारतीय स्टेट बैंक के चयन को लेकर अनावश्यक तथ्यों को प्रस्तुत कर भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है| 15वीं वित्त आयोग के निधि प्रबंधन हेतु विभिन्न बैंकों में खाता खोलने का प्रावधान किया गया था, जिसके कारण एकीकृत रूप से राशि के अंतरण, व्यय एवं अनुश्रवण में कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था| मुख्यालय एवं जिला स्तर पर बैंकिंग टीम / नोडल पदाधिकारी ना होने के कारण तकनीकी सहायता एवं समन्वय स्थापित करना मुश्किल था| उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु 16वें वित्त आयोग में पारदर्शी रूप से एक बैंक का चयन किये जाने का निर्णय लिया गया|

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग के लिए जारी Operational Guideline में वर्णित प्रावधान के आलोक में निधि प्रबंधन प्रणाली के लिए बैकिंग भागीदार के रूप में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के चयन हेतु दिनांक-11.07.2026 को राष्ट्रीय एवं राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी किया गया था| विज्ञप्ति के आलोक में 20 वाणिज्यिक बैंको द्वारा EΟΙ संबंधित प्रस्ताव समर्पित किया गया| बैंको द्वारा दिये गये प्रस्ताव की समीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु विभाग स्तर पर चयन समिति का गठन किया गया| बैंको द्वारा दिये गये प्रस्ताव एवं प्रस्तुतीकरण के आलोक में निर्धारित अर्हता, व्यापक ग्रामीण शाखा नेटवर्क, सरकारी खातों का लेन-देन का अनुभव, विश्वसनीयता, मुख्यालय स्तर पर बैंकिंग टीम द्वारा समयबद्ध तकनीकी सहायता एवं हेल्प डेस्क की सुविधा के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक का चयन किया गया|